शिक्षक बन्न शिक्षाशास्त्र पढ्न नपर्ने

राष्ट्रिय शिक्षा नीति १८ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्राज्ञिक तथा पेसागत डिग्रीको एकीकरण गरिएको अहिलेको शिक्षाशास्त्रका कार्यक्रमहरूको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेसागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीति लिएको बताए ।

सरकारले बनाएको शिक्षा नीति कार्यान्वयन भएमा अब शिक्षण पेसामा संलग्न हुन शिक्षाशास्त्र अध्ययन गर्नुपर्ने अनिवार्य नहुने भएको छ । शिक्षण गर्न बिएड मात्र होइन, अब त्यो विषय पढेकाले पनि छुट्टै प्रोफेसनल कोर्ष पढ्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी सरकारले यो नीति ल्याएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले अहिले शिक्षा नीतिमा समग्र फ्रेमवर्क आएको र प्राज्ञिक डिग्री लिइसकेपछि कति समयको कस्तो पेसागत डिग्री लिनुपर्ने भन्ने विश्वविद्यालयबाट व्यवस्था हुने बताए । ‘अहिले शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेकाले बिएडबाट सीधै कक्षाकोठामा लैजान हुँदैन भन्ने बुझाइ हो, अब शिक्षणका लागि शिक्षाशास्त्र पढ्नैपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने । अन्य देशमा समेत शिक्षण पेसाका लागि प्राज्ञिक डिग्री लिएपछि पेसागत तालिम वा यस्ता कोर्ष गराउने व्यवस्था रहेको शर्माको भनाइ छ । नेपालमा अहिले धेरै विद्यार्थीले शिक्षाशास्त्र र व्यवस्थापन विषय अध्ययन गर्दै आएका छन् ।

 उच्च शिक्षा परिषद्को परिकल्पना
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा प्रारम्भिक बालकक्षामा पढाउने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । प्रारम्भिक बालकक्षा तथा बालविकास केन्द्रहरूमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) वा सोसरहको योग्यता हुनुपर्ने, अहिले कार्यरतहरूलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।

शिक्षा नीतिले उच्च शिक्षाको समेत परिकल्पना गरेको छ । उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठनको व्यवस्था गरेको छ । विश्वविद्यालयअन्तर्गतका संरचनाहरूको पुनरावलोकनसहित तिनीहरूको क्षमता सुदृढीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्थाभएको छ ।

नीतिले ‘राष्ट्रिय विकास सेवा’ सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि कामको संसारमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिको व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न र उच्च शिक्षाको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा जनतासमक्ष पु¥याउन अनिवार्य स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवाका लागि राष्ट्रिय विकास सेवा सञ्चालन गर्न व्यवस्था गरेको छ ।

  स्थायी शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट मात्रै
सरकारले स्थायी शिक्षकको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएकालाई मात्र गर्ने नीति तय गरेको छ । सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ । सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेसागत नैतिकता र सक्षमता अभिवृद्धिका साथै शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिएको छ । सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरिका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्व–उत्प्रेरित विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता नीतिमा गरिएको छ ।

 यी विषयमा बोलेनन् शिक्षामन्त्री
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल भने शिक्षा नीतिका विषयमा जानकारी दिन पत्रकारसँग गरेको भेटघाटमा निजी विद्यालय, चिकित्सा शिक्षालगायत विषयमा बोलेनन् । निजी विद्यालय सञ्चालन, उनीहरूले दिनुपर्ने छात्रवृत्तिलगायतमा विवाद छ ।

पोखरेल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय शिक्षा शिक्षाविज्ञसमेत रहेको आयोगले प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । तर, सार्वजनिक भएको छैन । आफैँ अध्यक्ष भएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका सुझाब कार्यान्वयन नगरी निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकको दबाबमा लुकाएको आरोप शिक्षामन्त्रीलाई लागेको छ ।

 शिक्षाशास्त्र पढेकामा ज्ञानको गहिराइ कम भयो : शिक्षाविद् कोइराला
शिक्षाशास्त्र पढेकोमा अरूमाभन्दा सीप बढी, तर विषयवस्तुको गहिराइ कम भएको पाइन्छ । विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो भने विषयवस्तुको गहिराइमै ज्ञान भएकालाई तालिम दिए पुग्छ । त्यसैले विषयवस्तुको गहिराइ भएकालाई सीप दिएर पढाउन लगाउनुपर्छ । यसले शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा सहयोग पुग्छ ।

 विदेशी सम्बन्धनका १५ कलेजको स्वीकृति खारेज गरिँदै
शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएका १५ कलेजको स्वीकृति खारेजीको तयारी गरेको छ । बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा ए–लेभल कक्षा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएका १२ र अन्य तीन गरी १५ कलेजको स्वीकृति खारेज गर्न लागेको हो । धरौटी अद्यावधिक नगरेको, नवीकरणका लागि निवेदन नदिएको कारण स्वीकृति खारेज गर्न लागेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । खारेजीका लागि प्रक्रिया पूरा गर्न १५ दिनको सूचना दिइएको छ ।

ए जे वाइल्ड इन्स्टिच्युट अफ एड्भान्स स्टडिज, ब्रिजवाटर इन्टरनेसनल, मल्पी इन्टरनेसनल, क्यापिटल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर, एभरेस्ट एजुकेसन फाउन्डेसन, काठमाडौं भ्याली स्कुल, ओरियन्ट कलेज, पेन्टागन एजुकेसन नेटवर्क, सरिन भ्याली स्कुल (एपेक्स लाइफ स्कुल), साउथ वेस्ट्रन स्टेट कलेज, कसमस इन्टरनेसनल, गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको ए लेभल कार्यक्रम खारेज गर्न लागेको हो । त्यसैगरी, स्काई इन्टरनेसनल, वेस्टर्न मेगा कलेज, वेस्टर्न इन्टरनेसनल बिजनेस स्कुलको स्वीकृति खारेज गरिने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार


हाम्रो बारेमा

संचारको दुनियाँमा छुट्टै पहिचान दिनको लागि स्थापितबागलुङ पोष्ट डकटम तपाईको सूचनाको प्यासलाई मेट्नको लागि सधैँ तत्पर छ । बागलुङ पोष्ट समाजमा भएका गविधिलाई टपक्क टिपेर प्रकाशन गर्ने छ । भ्रष्टाचार, अनियमितताको सधै भण्डाफोर गर्न छ । हामी ताजा र खोजमूलक समाचार, विचार र विश्लेषण निरन्तर सम्प्रेषण गर्दै जानेछौँ ।

हाम्रो टिम

सम्पर्क

बागलुङ पाेष्ट  

निसीखाेला गाउँपालिका-४, बागलुङ

फोन: ९८६७३७७४१९, ९८०५१७५७९३, ९८६७९७०४३५

ईमेल:[email protected]

 

    Subscribe

© copyright 2019 and all right reserved to Baglung Post | Site By : SobizTrend Technology